ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ | ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1991 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗੱਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸੀ | ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ | ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ |
ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ | ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ | ਜਮੀਅਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)
