ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ...
ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਵੋਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4109 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1370 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
