‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972’ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972’ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਤਹਿਤ 17.50 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 1952 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.04 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸੌ ਏਕੜ ਤੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,683 ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 250 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,002 ਬਣਦੀ ਸੀ।
CM Channi
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Good Piece by @kbssidhu1961 . It provides basis for an honest debate on need, efficacy & social justice imperatives of Land Ceiling Laws.
— Manish Tewari (@ManishTewari) December 14, 2021
The Fundamental question : 84% of Punjab has less than 5 acres of land . Even with MSP & open ended Public Procurement is Agriculture viable pic.twitter.com/IMdGbZ6J4h
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
