ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁਟਿਆ ਲੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲੋਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲੋ ਦੇ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਤੀਰਾ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
FCI
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
mandi
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 1965 ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਿਰ 91,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
anaj mandi
ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 8.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
