ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੀ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1260.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 468.90 ਕਰੋੜ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ 791 ਕਰੋੜ ਰੈਵੀਨਿਊ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਲੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਜ ਥੱਪਥਪਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਿਘਨ 'ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ-ਸਰਾਬਾ ਪਾਇਆ।
ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਫ਼ੰਡ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਰਡ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਣਾਈ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
