ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ।
Principle Budhram
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
CBSE
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Teacher
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
