6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਣਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸੈਲੋ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਦਾਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ।