ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 15 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ....
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 15 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 22 ਜੂਨ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 3536 ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਜ਼) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਵੇਚਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਭੌਂ ਰੀਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
