ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Daljit Cheema
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
Sunil Jakhar
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜÎਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Urge Punjab MPs to raise privilege motion against @raosahebdanve for misleading The House. @capt_amarinder has made it clear he wasn’t consulted on the matter. @RahulGandhi @adhirrcinc @GurjeetSAujla @ManishTewari @preneet_kaur @sschaudharymp @RavneetBittu @DrAmarSinghINC https://t.co/6KRZinxIYZ
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 15, 2020
Partap Singh Bajwa
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
