ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ/ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪਟੈਟੋ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਬਰਾਮਦ) ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਥਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ/ਬੈਕਟੀਰੀਆ/ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਇਟਰੀ ਰਾਇਟਸ), ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸੇਰਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿਚ ਸੋਧ  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 4216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 3577 ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ 639 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।  
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 651.02 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 274.22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ-2 ਵਿਚ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਾਕ-4 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਲਾਕ-5 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਲਾਕ-6 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-7 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ) ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ-2018 ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏਗੀ: ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (2,37,200 ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ (ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ) ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇimageਗਾ।