ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਵੀਡੀਉ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ ਮੁਖੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 853 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਯਾਨੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
