ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 243-ਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
