ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
Punjab Jail News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
