Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
No objection to opening Maharaja Ranjit Singh's fort for tourists: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Canada News: ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬਣਿਆ ਪਾਇਲਟ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Omar Abdullah is not getting a divorce, the Supreme Court has sent a notice to his wife, stay tuned to Rozana Spokesman)
