ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਐਡੋਵੇਕਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਿਆ।
Captain Amarinder Singh
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ।
Partap Singh Bajwa
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
Bargari Kand
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bargari kand
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
