Punjab and Haryana High Court News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
Punjab and Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ।
ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਮਐਲਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
