ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ...
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲੋਢ ਵਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 4.91 ਪੈਸੇ, ਅਗਲੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ 6.51 ਪੈਸੇ, ਅਗਲੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ 7.12 ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 7.33 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ 6.86 ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 7.12 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 7.24 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।