• ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
• ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਮਨੋਨੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡਸ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8618.50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 2068.73 ਕਰੋੜ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 4991.29 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ `ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ 1558.47 ਕਰੋੜ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5650 ਕਰੋੜ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 175 ਕਰੋੜ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ, 497 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ 850 ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
