ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 4213 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 4213 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1074 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 746 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 328 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
bjp akali
ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ 7ਵੀਂ ਅਾਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 21 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 21 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 193 ਤੇ 195 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4213 complaints against sad bjp government
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
