ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।ਸਬ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਲਸਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ. ਟੀ. ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
Photo
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਆਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Meating
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 2014-15 ਤੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਹਾਜ਼ਾਰ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੈਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Meating
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ-2018' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
