ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਵਾਈ ਯਾਦ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਫ਼ਾਰਮ ਐਕਟ-2013 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ
ਦੇ ਬੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਹੀ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
