ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੋੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੋੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ- ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਥਾ- ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
