ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
CBI
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜੋਰ - ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲੱਗੀਆਂ।
CM
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੌਰਮਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CBI
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਨੂੰਨ (ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
