“ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸਕੈਟਰ 28-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਹਿੰਦ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 553 ਕਿ.ਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈ.ਬੀ) ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
BSF
ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ ਜੀ) ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 6 ਕਿ.ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 387 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 55 ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 77 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਕਈ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ?
Meeting at Kendri Shri Guru Singh Sabha
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਗੁਜਰਾਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਨੋਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ 50 ਕਿ.ਮੀ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮਿਸਤਾਨ, ਪੁਲਸਿੰਗਤਾਨ, ਫਰੋਸਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਿਊਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
BSF
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਜੀ ਸੀਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਡੀ.ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਨਗੀਆ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
Charanjit Singh Channi
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਿ.ਮੀ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੋਨ ਕੀਤਾ।
