ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ 19 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ FBI ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
