ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ | ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ |
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਹਨ | ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |''  ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ | ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ |''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਢਾਹੇ |     (ਏਜੰਸੀ)