ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
