ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
Jagdish Bhola
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 10, 12 ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 71 ਵਾਹਨ, 13 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
