ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ
Dope test news : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਫਿਨ, ਕੋਡਿਨ, ਟਰਾਮਾਡੋਲ, ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,65,872 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,488 ਨੇਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 55,318 ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 61,158
ਬਠਿੰਡਾ : 36,927
ਤਰਨਤਾਰਨ : 27,007
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : 26,990
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : 1,681
ਲੁਧਿਆਣਾ : 3,165
ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਔਸਤ
ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ : 3,65,872 ਟੈਸਟ x 1500 ਰੁਪਏ = 54 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਟੈਸਟ : 45,734
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਟੈਸਟ : 3,812
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਖਰਚਾ : ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 3,546 ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ (36,927) ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ (11,029) ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ’ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 163 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
