ਏਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ : ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਟੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ 60 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਚਰਣਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇ
ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,526 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, 121.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 121.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਦੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਟੋਇਆਂ, ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
