ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
Farmers Unions
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020, ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
File Photo
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ।
