ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5881 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Meetingਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 5881 ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦਸੂਹਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Meetingਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 1904 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਰਕਬਾ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 1986 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੂਰਬ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੇੜਲੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਡਾ. ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
