ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 195 ਮਰੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Brahmahindra
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਲੀਊਡ ਅਤੇ ਬੋਟਲਡ ਥੀਨੱਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
