ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
Published : Oct 18, 2020, 8:33 pm IST
Updated : Oct 18, 2020, 8:33 pm IST
SHARE ARTICLE
captain amrinder singh
captain amrinder singh

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ- ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ`ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

farmer protestfarmer protestfarmer protestਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ।'' ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।

punjab vidhan sabhapunjab vidhan sabhaਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Gurdwara Sri Kartarpur Sahib completely submerged in water after heavy rain Pakistan|Punjab Floods

27 Aug 2025 3:16 PM

400 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਏ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ |Gurdaspur 400 students trapped as floodwaters |Punjab Floods

27 Aug 2025 3:13 PM

'ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, Video Edit ਕਰਕੇ Giani harpreet singh ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਨਾਮ'| Sukhbir Badal

24 Aug 2025 3:07 PM

Florida Accident: Truck Driver Harjinder Singh ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

24 Aug 2025 3:07 PM

Greater Noida dowry death : ਹਾਏ ਓਹ ਰੱਬਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰ+ਦਾ ਸਾ+ੜ'ਤਾ

24 Aug 2025 3:06 PM
Advertisement