ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ,ਵਿਤਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਨ ਲਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
