ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਰਵਈਆ
Punjab News: ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਠਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜਤਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab Governor gave permission to introduce third Money Bill in Vidhan Sabha, stay tuned to Rozana Spokesman)
