ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਐਮ ਓ ਯੂਜ/ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
