ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ,ਈਸਾਈ,ਪਾਰਸੀ,ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
File Photo
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
File Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ,ਈਸਾਈ,ਪਾਰਸੀ,ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
