ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 161 (ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਐਡੀਸਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 47 ਸਾਲਾ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' (ਐਮਡੀਐਮਏ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ (ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ) ਛੋਟ ਦੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗੀ |
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਡੀਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਐਮਡੀਐਮਏ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਡੀਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੋਰਬੰਦੂਰ 'ਚ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਿਚ ਉਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਧਨੁ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਨੁ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ | ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 1999 'ਚ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ, ਮੁੁਰੁਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | (ਏਜੰਸੀ)
ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝੀ!
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਗੁਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਦੇਂਦੇ | ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ 84 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਕਦਾ | ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ | ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ |
