ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
