ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.) ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2017 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2016 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਡੀਸੀ/ਡੀਐਨ/ਐਫ-20/2023/13357-63 ਮਿਤੀ 28.05.2023 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 01.04.2023 ਤੋਂ 31.03.2024 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਅਨ-ਹੈਲਪਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਟ, ਕਲਰਕ, ਆਫਿਸ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ), ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1, ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
