ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
Vijay Inder Singla
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Farmer protest
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
Punjab Govt
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ), ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ।
Punjab Congress
ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 28,000 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Capt. Amarinder Singh
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜਤੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।
MSP
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ।
