ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਕਾਡਰ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ/ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
