ਕੋਵਿਡ-19 ਜੰਗ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੋਵਿਡ-19 ਜੰਗ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿੱਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 3 ਮਈ ਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
File photo
ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਸੈਕਟਰ (ਪਿੰਡ), ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜਾਂ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਗਾਮੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਏਅਰ ਕੂਲਰਾਂ,
ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਬੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
