ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ/ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਕਚਰਾਰ / ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/465866/2022 ਮਿਤੀ 29-11-2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ ’ਚ ASI ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਕਾਰਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ/ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਰਨ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
