ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
Sauda Saad parole punjab haryana high court news: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮੁੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Yami Gautam Baby: ਮਾਂ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਨਾਂ
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇ ਅਜੇ 41 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gujarat ISIS Arrested: ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ISIS ਦੇ 4 ਅਤਿਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ 89 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
