ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਧੋਖੇਬਾਜ਼' ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਵਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਧੋਖੇਬਾਜ਼' ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਵਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾੜੇ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ 758 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ 1148 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਰਆਈ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 71 ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 900 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 673 ਅਤੇ 61 ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 982 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 18 ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 700 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 75 ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1998 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 3581 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਦਕਿ 10 'ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਜਬੂਰ, ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਿੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, 2004 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, 2008 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਗੁਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਲ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
