ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Students
ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ / ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Students
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
fees
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Students
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
