Farmer Protest News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ
Farmer News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : ED Arrested Surender Panwar: ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Cricket News: ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ, ਕਿਹਾ- ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ...
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Himachal Pardesh News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਗੇ।
