ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ:ਢੀਂਡਸਾਕਿਹਾ,ਦਰਿਆਈਪਾਣੀਆਂਦੇਮਾਮਲੇ'ਚਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀਨੇਪੰਜਾਬਨਾਲਧੋਖਾਕੀਤਾ
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 20 ਅਗੱਸਤ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60/40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੀਵ -ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਰੂ ਦਸਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ) ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ੍ਹਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਕਿਹਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹੈ
image
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਂ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਭ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ 17.35 ਐਮਏਐਫ ਗਲਤ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਣਤੀ 13.79 ਐਮਏਐਫ ਹੈ। ਪਰ 17.35 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਪੁਗਾਈ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਕੇਦਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਹਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰਖ ਦਿਤਾ।
